केंद्र सरकार ने अपनी पहली वाली याचिका में कहा था कि राज्य सरकारें किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को राज्य के अंदर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं. अब वो इस बात से पलट गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/1vNVa3I
