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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के निजी स्कूल फीस से जुड़े दो आदेशों को रद्द कर दिया था. दिल्ली सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को स्कूलों के भौतिक रूप से फिर से खोलने तक छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया गया था.
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